स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पत्नीची पेन्शनसाठी 40 वर्षे संघर्ष 

  पाच वर्षे आमदार, खासदार,झाल्यावर मरेपर्यंत 50 ते 70 हजार पेन्शन, मात्र अठरा महिने तुरुंगवास भोगलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या पत्नीची पेन्शनसाठी 40 वर्षे फरफट

"लोकप्रतिनिधी तुपाशी स्वातंत्र्य सैनिकाचे वारसदार उपाशी"रायगडच्या  लोकप्रतिनिधींना स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचा विसर,

 अखेर न्यायासाठी हायकोर्टात धाव

रायगड (राजेश हजारे) (भिवा पवार  )

1942 ऑगस्ट मध्ये महात्मा गांधीनी ब्रिटिशांना चले जाव चा आदेश दिला  आणि या आदेशाने भारतातील जनता पेटून उठली जनतेने उत्स्फूर्तपणे गावागावात ब्रिटिश सरकारच्या  विरोधात आंदोलन केले  ब्रिटिश सरकारला "सळो की पळो "करून सोडले. जर आपल्या विरोधात असे भारतीय  पेटून उठले तर आपण  करोडो लोकांवर राज्य कसे करणार? असा प्रश्न ब्रिटिशांना पडला मग  भारत देश सोडून जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पाच वर्षांनी ब्रिटिश भारत देश सोडून गेले आपला देश स्वतंत्र झाला.  भारत देश स्वतंत्र करण्यासाठी अनेक हुतात्म्यांच्या, त्यागातून,बलिदानातून तसेच शेतकरी, स्वातंत्र्यसैनिक, शाळकरी, आदिवासी, कामगार,  या सर्वांच्या  समर्पणनातून देश स्वतंत्र झाला आहे हे रायगड च्या लोकप्रतिनिधींना या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास नीट माहिती नाही म्हणून हा इतिहास आवर्जून सांगण्याची गरज आहे कारण रायगडच्या  लोकप्रतिनिधीना जर  इतिहास माहिती असता तर स्वातंत्र्यसैनिकाच्या 40 वर्षे कुटुंबाची अशी अवहेलना झाली असती का? असा प्रश्न पडतो. 

1942 चले जाव आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या लक्ष्मण चव्हाण या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पत्नी शालिनी चव्हाण (वय 90वर्षे) यांना  निवृती पेन्शन भेटण्यासाठी गेली 40 वर्ष शासकीय यंत्रणांच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत आहेत ही रायगडच्या लोकप्रतिनिधींना शरमेची बाब आहे असे सर्वत्र बोलले जात आहे. कारण की पाच वर्षे आमदार  खासदार झाल्यानंतर आयुष्यभर पन्नास  ते साठ हजार पेन्शन घेणाऱ्या आमदारांना, खासदारांना शालिनी चव्हाण (वय90वर्षे)  त्यांना पेन्शन भेटावी यासाठी काहीही प्रयत्न केलेले दिसून येत नाहीत. " आमदार खासदार तुपाशी' आणि स्वातंत्र्य सैनिकाचे कुटुंब उपाशी" अशा चर्चेला रायगड  जिल्ह्यात उधाण आले आहे.  याबाबत सविस्तर वृत्त असे की स्वातंत्र्य संग्रामाची परंपरा असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथील  लक्ष्मण चव्हाण स्वातंत्र्यसैनिक होते त्यांनी 1942 च्या "चले जाव "चळवळीत भाग घेतला होता त्यासाठी त्यांना अठरा महिन्याचा भायखळा तुरुंगात कारावासही भोगला.भायखळा कारागृहात बंदिस्त होते तिथून सुटका झाल्यानंतर  पुढे साडेतीन वर्षांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर 1965 मध्ये लक्ष्मण चव्हाण यांचा मृत्यू झाला यांचा मृत्यू झाला 1980 मध्ये स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली या योजनेच्या लाभासाठी यांच्या पत्नी शालिनी चव्हाण यांनी  अर्ज केला होता त्यासाठी त्यांनी  आवश्यक ती कागदपत्रे जमा केली होती. कागदपत्रांच्या पडताळणीत या योजनेसाठी पात्र असूनही शालिनी चव्हाण या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले मात्र त्यांना या योजनेचा लाभ काही मिळाला नाही शालिनी या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी दिल्लीपर्यंत पत्रव्यवहार केला मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली त्यानंतर त्यांचा पत्रव्यवहार सुरू होता. 2016 मध्ये पुन्हा एकदा तहसीलदार, रायगडचे जिल्हाधिकारी यांनी  राज्य सरकारला पत्रव्यवहार केला. त्यावेळी ही त्यांच्या दाव्याच्या पडताळणीची आणि त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले त्यावेळी त्यांचे पती स्वातंत्र्यसैनिक होते त्यासाठी स्वतंत्र सैनिक म्हणून कारावासही भोगला होता त्याची कागदपत्रे  भायखळा कारागृहातुन  मागवण्यात आली मात्र जुन्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचे कारण भायखळा कारागृह कडून सांगण्यात आले. असे  सांगण्यात आल्यावर त्यांच्या दाव्याची काहीच झाले नाही. भायखळा कारागृहात  शालिनी  चव्हाण यांच्याकडे मात्र त्या वेळच्या नोंदी कारागृहा कडे नाहीतअसे सांगण्यात आले हा दोष कोणाचा? मात्र या कारागृहाच्या  हलगर्जीपणामुळे नोंदी  न ठेवल्यामुळे याचा याचा फटका मात्र  स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पत्नी चव्हाण यांना बसला आहे त्यांच्या दाव्याचे  काहीच झाली नाही.त्या अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढत आहेत. मुलाच्या मृत्यूनंतर शालिनी यांचा अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत दिवस काढावे लागत आहेत यांची सून काम करते. नातूही  छोटी-मोठी कामे करत असून त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून त्यांचे घर चालते. शालिनी यांच्या उपचारासाठी पैसे नाहीत.शालिनी चव्हाण  चाळीस यांना 40 वर्षे फरफ़ट करावी लागल्याची न्यायालयाने दखल घेतली होती तसेच याचिकाकर्ते ही स्वातंत्र्यसैनिकाची पत्नी असल्याचे कुठेही दुमत नसताना एवढी वर्षे तिला निवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवणे व असमर्थनीय असल्याचे फटकारले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्तीला योजनेचा लाभ देण्याची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी याचिका कर्ती  स्वातंत्र्यसैनिकाच्या योजनेसाठी पात्र नसल्याचे आणि तिचा दावा 2016 मध्ये फेटाळण्यात आल्याचे सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले.तसेचअखेर न्यायासाठी  ॲडव्होकेट श्रीकांत रावकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत ॲडव्होकेट श्रीकांत रावकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत दहा लाख रुपये देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.असून  शालिनी चव्हाण यांना पेन्शन योजना मिळावी  यावी यासाठी नागोठण्याचे सुप्रसिद्ध  ॲडव्होकेट श्रीकांत रावकर, मुंबई हायकोर्टाचे ॲडव्होकेट जितेंद्र पाताडे, सामाजिक कार्यकर्ते अमलकांत मोरे, पराग बामणे यांनी न्याय मिळण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली असून त्यामुळे श्रीमती शालिनी चव्हाण यांचा विजय निश्‍चित असल्याचे बोलले जात आहे.

मात्र ज्यांनी देश  स्वतंत्र करण्यासाठी अठरा महिने तुरुंगवास भोगला.  त्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या कुटुंबाला  कुटुंबाला पेन्शन साठी वणवण भटकावे लागत आहे. यासारखी निंदनीय बाब कोणती असू शकत नाही रायगडच्या लोकप्रतिनिधींनी सदर प्रकरणात लक्ष देऊन सदर कुटुंबाला पेन्शन मिळवून देण्याची खरी गरज आहे.