जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर  रायगड यांचे मार्फत मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व राज्याचे मुख्य सचिव, यांना शिक्षकांच्या चटोपाध्याय वेतन त्रुटी संदर्भात जिल्हा कृती समितीने आज दिले  निवेदन,                                                               माणगाव ( प्रतिनिधी )                                    

         शिक्षकांच्या चटोपाध्याय वेतन त्रुटी संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांचे मार्फत मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, व राज्याचे मुख्य सचिव यांना शिक्षकांच्या चटोपाध्याय वेतन त्रुटी संदर्भात रायगड जिल्हा कृती समितीने निवेदन देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की,

        ६ व्या वेतन आयोगामध्ये नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षणसेवक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ५२००-२०२०० ( ग्रेड पे २८००) ही वेतनश्रेणी मिळत होती. प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने १२ वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेली वरीष्ठ वेतन श्रेणी दिली जायची. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होऊन ९३००-३४८०० ( ग्रेड पे ४२००) ही वेतनश्रेणी मिळत होती. म्हणजेच मूळ वेतनात ग्रेड पेमध्ये १४०० रुपयांची वाढ होत होती. जी वार्षिक वेतनवाढीच्या सुमारे तिप्पट होती.

       शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचान्यांना ७ व वेतन आयोगाचा लाभ दिला. त्यावेळी ६ व्या वेतन आयोगाचे बेसिक ७ व्या आयोगामध्ये रुपांतरीत करताना बेसिक गुणिले २.५७ हा फॉर्म्युला वापरला. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ पूर्वी ज्या शिक्षकांना १२ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत त्यांच्या वेतनात ग्रेड पे तील फरक १४०० गुणिले २.५७ म्हणजेच ३५९८ रुपये इतकी वाढ झाली, जी रास्त आहे.          

      मात्र १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या म्हणजेच १ जानेवारी २०१६ नंतर १२ वर्षे पूर्ण होणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत ७ व्या वेतन आयोगामध्ये फार मोठा अन्याय झाला आहे. कारण ७ व्या आयोगाने ग्रेड पे ही संकल्पना बंद करून Pay Matrix संकल्पना आणली. त्यामध्ये ५२००-२०२०० ( ग्रेड पे २८००) या वेतनश्रेणीसाठी S-१० हा स्तर निश्चित केला आहे व ९३००-३४८०० ( ग्रेड पे ४२००) या वेतनश्रेणी S-१३ हा स्तर निश्चित केला आहे. म्हणजेच १२ वर्षांच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर शिक्षकांचे वेतन S-१० मधून S-१३ मध्ये निश्चित केले जात आहे. असे करताना मूळ वेतनात ज्येष्ठ शिक्षकांप्रमाणे ३५९८ रुपये इतकी वाढ अपेक्षित असताना ती फक्त ७०० रुपये इतकीच होत आहे. जी अत्यंत तोकडी, अपेक्षेपेक्षा पाचपट कमी आणी वार्षिक वेतनवाढीच्या अर्धी इतकीच आहे.

   यामुळे ज्या दोन शिक्षकांच्या बाबतीत एकाच पदावर असताना नियुक्तीच्या दिनांकात १ वर्षाचा फरक होता, त्यांच्या वेतनात ६ व्या वेतन आयोगात एक वेतन वाढीचा फरक होता, जे न्यायसंगत होते. परंतु ७ व्या आयोगामध्ये १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या वेतनामध्ये तीन वेतनवाढीचा फरक पडतो आहे. तसेच शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ जवळपास नष्ट झाला आहे. पर्यायाने १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता नियुक्तीच्यावेळी जी वेतनश्रेणी मिळाली त्याच वेतनश्रेणीत सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे.

   सातव्या वेतन आयोगात दरमहा नुकसानीचा फटका बसणारे शिक्षक हे आधीच जुन्या पेन्शनला मुकले आहेत. तसेच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी ही एकमेव वेतनातील वाढ आहे जी सेवेत एकदाच तीही एकाच पदावर एकाच वेतनश्रेणीत १२ वर्षे राहिल्यावर मिळते. निवडश्रेणी २४ वर्षानंतर मिळत असली तरी ती लाभार्थ्यांपैकी फक्त २०% शिक्षकांनाच मिळत असल्याने, कित्येक शिक्षक ती घेण्याआधी मयतही झालेले आहेत. तरी सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी मध्ये बदल करून ती सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी दोन वेतनवाढींची तूट भरून काढेल अशी रचना करण्यास विनंती संघटनेने केली आहे.  

       त्याचबरोबर हा अन्याय दूर करण्यासाठी खंड २ ची प्रसिद्धी व वेतनत्रुटी समितीची स्थापना करण्यासाठी पाठपुरावा करून आम्हाला त्याव्दारे न्याय मिळवून दयावा अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे यामध्ये *रायगड जिल्हा कृती समितीचे अनिल नाचपल्ले, अण्णासाहेब बिचुकले,श्रीराम पळसकर,संभाजी जळकोटे ,बालाजी घेरे उपस्थित होते.