ज्येष्ठ नागरिकांचे जमीन जुमला मिळकतीचे संरक्षणकामी कायदेशीर सल्ला मोफत देणार- ॲड. सुनिल सानप यांचे प्रतिपादन 

कोलाड (श्याम लोखंडे ) ज्येष्ठ नागरिकांचे वाढते वयोमान व दिवसेंदिवस बदलत्या वातावरणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक व मानसिक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच त्याचे जीवन सुसह्य व सुरक्षित रहावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने वेळोवेळी धोरण जाहीर केले व त्यास कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. परंतु नवनव्या कायद्यातील तरतुदी ज्येष्ठ नागरिकांना यातील काही बाबी लक्षात येत नाहीत हे जाणून घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक मंडळ रोहा मार्फत आयोजित करण्यात आलेले कायदेशीर विषयक मार्गदर्शन शिबीर ज्येष्ठ नागरिक सभागृह रोहा येथे नुकतेच संपन्न करण्यात आले प्रसंगी ज्येष्ठ नागरिकांचे जमीन जुमला मिळकतीचे संरक्षणकामी कायदेशीर सल्ला त्यांना मोफत देणार असल्याचे मोलाचे मार्गदर्शन ॲड. सुनिल सानप यांनी केले.

आयोजित शिबिरात उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करणेसाठी ज्येष्ठ विधितज्ञ ॲड. सुनील सानप व ॲड. मनोहर मॅडम उपस्थित होत्या. यावेळी ॲड. सानप यांनी सुरुवातीस सांगितले कि भारतीय संस्कृती प्रमाणे पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धतीने सर्व व्यवहार चालत होते. त्यामुळे त्याकाळी कौटुंबिक वादविवाद अभावानेच होत असत. परंतु सध्या बदलत्या काळात दिवसंदिवस विभक्त कुटुंब पद्धती रूढ झाली आहे. त्यामुळे कौटुंबिक वादविवाद वाढत चालले आहेत. त्याचा मानसिक ताण ज्येष्ठ नागरिकांना सोसावा लागत आहे. म्हणून शासनाला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र कायदा करावा लागला. पालकांची देखभाल, त्यांचे पोषण, त्यांचे जीवन सुस्थितीत ठेवणे हे मुलामुलीची व वारस नातेवाईक यांची कायद्याने जबाबदारी आहे. त्या जबाबदारी चे पालन जो करणार नाही त्यांचे विरुद्ध उपविभागीय अधिकारी स्तरावर तक्रारी अर्ज देऊन त्या संबधी योग्य तो निवाडा मिळविण्याचा अधिकार पालकांना आहे. दबाव तंत्र किंवा बळजबरीने पालकांकडून लेखी दस्त ऐवजाने घेतलेली मिळकत तो दस्त ऐवज रद्द करून ती मिळकत पालकांस परत मिळू शकते असेही ॲड. सानप यांनी यावेळी सांगितले. 

त्याच बरोबर अधिक मोलाचा सल्ला देत ते पुढे म्हणाले की मुला मुलींशी किंवा वारस नातेवाईकांशी चांगले संबंध असले तरी तुमच्या हयातीत आपली स्थावर, जंगम, वित्त मिळकत त्यांचे कडे हस्तांतरित करू नका. यासाठी पर्याय मृत्यूपत्र करून ठेवणे हा आहे. मृत्यूपत्र दोन साक्षीदारासह लेखी करून ठेवणे. त्याची शासकीय नोंदणी केली पाहिजे अशी अट नाही. साध्या लिखित स्वरूपात ठेवलेले दस्त ऐवज कायद्याने ग्राह्य धरले जाते. अगदीच शंका असल्यास स्टॅम्पड्युटी रहित नोंदणी फी भरून नोंदणी करता येते तसेच यापुढे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे जमीन जुमला व अन्य मिळकतीचे संरक्षण व्हावे यासाठी कायदेशीर सल्ला माझ्याकडून विनामूल्य दिला जाईल असेही त्यांनी उपस्थितांना आश्वाशीत करत ही माझी सामाजिक बांधिलकी आहे असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.                     

ॲड. मनोहर मॅडम यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे वृद्धाश्रमाचे व्यवस्थापनाबद्दल मार्गदर्शन केले तसेच केंद्र शासनाने दि.२९/१२/२००७ रोजी मंजुर केलेल्या कायद्यामधील तरतुदीची तपशीलवार माहिती दिली. ज्येष्ठ नागरिकांनी कायद्यामधील तरतुदीचा आधार घेऊन आपले जीवन सुरक्षित व सावधानतेने जगावे असाही सल्ला त्यांनी दिला. ज्येष्ठ नागरिकांचे न्यायालयामधील प्रलंबित दावे शीघ्र गतीने घेऊन सहा महिन्यात निकाली काढणेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असेही त्यांनी सांगितले. तसेच यावेळी भाई व्ही. टी. देशमुख, शरद गुडेकर, अशोक जोशी, संध्या मळेकर यांनी काही अडचणीचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर दोन्ही वकिलांनी समर्पक माहिती देत त्यांचे समाधान केले. शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांचे हिताचे दृष्टीने चांगले कायदे केले परंतु प्रभावी प्रशासन यंत्रणा उभी न झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होत नाही याबद्दल समारोपाच्या मार्गदर्शनात मंडळाचे अध्यक्ष सरफळे रावसाहेब यांनी खंत व्यक्त केली.कार्यक्रम यशस्वी करणेसाठी प्रकाश पाटील, सुधाकर वालेकर, शरद नागवेकर, शैलजा देसाई, संध्या मळेकर यांनी विशेष मेहनत घेतली. सचिव सुरेश मोरे सर यांनी उपस्थितांचे आभार मानत या कार्यक्रमाची सांगता केली .