सुव्यवस्थापनाच्या नावाखाली ‘मंदिर सरकारीकरणा’चा फोलपणा उघड !

तुळजापूर आणि शनिशिंगणापूर देवस्थानांकडे सरकार ५ वर्षे फिरकलेच नाही ! :- हिंदु विधीज्ञ परिषद

               गोवे-कोलाड (विश्वास निकम )

 ‘चांगले व्यवस्थापन व्हायला पाहिजे’, ‘भाविकांची गैरसोय होत होती’, ‘गैरकारभार होत होता’ आदी अनेक कारणे देऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील केवळ हिंदूंची अनेक मोठी मंदिरे स्वत:च्या नियंत्रणात घेतली. त्यापैकी वर्ष 2015 मध्ये तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवनी मंदिर आणि वर्ष 2018 मध्ये शनिशिंगणापूर येथील श्री शनि मंदिर शासकीय नियंत्रणात घेतले; मात्र वर्ष 2016 पासून आतापर्यंत या दोन मंदिरांना महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने एकदाही ना भेट दिली, ना तेथील व्यवस्थापनाची पाहणी केली. त्यामुळे ‘सुव्यवस्थापन’ सोडा; पाच वर्षांत सरकार तुळजापूर आणि शनिशिंगणापूर येथे एकदाही फिरकलेले सुद्धा नाही; मग हे कसले मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण ? असा प्रश्‍न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला आहे.

 माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीत वरील धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली पुढील प्रश्‍न महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाला विचारण्यात आले होते. त्यात वर्ष 2016 पासून सदर मंदिरांना विभागाने किती वेळा भेटी दिल्या, विभागाने केलेल्या सूचना, विभागाने तयार केलेला अहवाल, विभागाच्या सूचनांच्या आधारे मंदिरांनी सादर केलेला अनुपालन अहवाल, मंदिराचे लेखा परीक्षण अहवाल आणि त्यावरील आक्षेपांच्या निराकरणाच्या प्रती आदींची मागणी केली होती; मात्र या सर्वांना शासनाने ‘‘निरंक’’ असे उत्तर दिलेले आहे. मुळात निधर्मी शासनाने मंदिरांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेणे, हाच मोठा क्रूर विनोद आहे. हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी निगडीत जागा धर्मनिरपेक्ष शासन कसे घेऊ शकते ? हा कळीचा आणि कायमस्वरूपी मांडला गेलेला महत्त्वाचा मुद्दा एकवेळ बाजूला ठेवला, तरी व्यावहारिक स्तरावरही शासन पूर्ण अपयशी ठरले आहे, हेच स्पष्ट होते.

 श्री तुळजाभवानी मंदिरात शेकडो कोटींचा सिंहासनपेटी घोटाळा, 267 एकर भूमी घोटाळा आदी गैरकारभाराबाबत गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेकडे तपास सोपवला होता. वर्ष 2017 मध्ये त्याचा अहवाल गृह खात्याला सादर झाल्यावरही झारीतील शुक्राचार्य तो अहवाल जनतेसमोर येऊ देत नाहीत. तर दुसरीकडे शनिशिंगणापूर येथील मंदिराबाबत राजकीय हस्तक्षेप किंवा मंदिराच्या निधीतून राजकीय नेत्यांना मोठे करणार्‍या जाहिरांतीचा खर्च अथवा तत्सम आरोप झाले होते. त्याचे पुढे काय झाले ? कायद्यातील तरतुदींनुसार शासनाच्या नियंत्रणात मंदिर आले की, शासकीय लेखापरीक्षणही लागू होते. शासकीय लेखापरिक्षणाचे अहवाल विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवले जातात. तेथे त्याची चिकित्सा होणे आणि आवश्यक ती कारवाई होणे अपेक्षित असते; मात्र आलेल्या उत्तरानुसार काहीही होतांना दिसत नाही. एकीकडे शासनाला स्वत:चे उद्योग धड चालवता येत नसल्यामुळे सतत तोटा होत आहे. उद्योग विकावे लागत आहेत. असे असतांना कोणत्या तोंडाने शासन ‘आम्ही मंदिरांचे व्यवस्थापन करू’ अशी आशा भक्तांना देते ? खरेतर या विषयांवरून हिंदूंनी शासनाला, त्याच्या संबंधित अधिकार्‍यांना धारेवर धरून जाब विचारला पाहिजे, असे परखड मतही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी मांडले