जूनी पेन्शन हक्क संघटना माणगाव विद्यमाने  नगरविकास मंत्री  एकनाथ शिंदे  यांना निवेदन सादर 

सरकार सकारात्मक विचार करेल असे आश्वासन!

    रायगड (भिवा पवार) 

  1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत लागलेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शासनाने 100% अनुदान हा निकष वापरून नाकारले .मात्र असे शिक्षक कर्मचारी संपूर्ण महाराष्ट्रात फारच कमी आहेत. अशा शिक्षक कर्मचाऱ्यांची संख्या खूपच कमी म्हणजे फक्त पंचवीस हजार आहे .त्यामुळे शासनाला अशा कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना देण्यास फार खर्च येणार नाही. तसेच काही शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत ,तर काही दिवंगत झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबाचे खूपच हाल होत आहेत.संबंधित कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या डिसीपीएस व एनपीएस या योजना सरकारला व संबंधित कर्मचाऱ्यांना किती तोटयाच्या आहेत हे पटवून देण्यासाठी माणगाव तालुका जूनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष राजन पाटील , सचिव विदयाधर जोशी ,उपाध्यक्ष तथा माणगाव तालुका शिक्षकेत्तर कर्मचारी अध्यक्ष  गणेश पवार ,माणगाव तालुका शिक्षक सेना अध्यक्ष चद्रकांत आधिकारी आदी मान्यवरांसह अनेक सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना निवेदन देतांना उपस्थित होते. यावेळी महाड माणगावचे आमदार  भरत शेठ गोगावले, ,मुरुड अलिबागचे आमदार महेंद्र शेठ दळवी आदी मान्यवर मंडळी उपस्थित होते. 

       यावेळी मा. मंत्रीमहोदयांशी चर्चा करतांना सरकार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित ,अंशतः अनुदानित शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन देण्यासाठी सकारात्मक आहे. शासनाने नियुक्त केलेल्या सम्यक समिती कडून योग्य माहिती मिळाली कि सरकार नक्कीच जून्या पेन्शन योजनेचा निर्णय करेल. 

   आपण सर्व शिक्षक मंडळी उद्याचे भावी नागरिक घडविण्याचे काम प्रामाणिक पणे काम करता आपल्या बद्दल आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी आश्वासित केले.